जनहित याचिकेवर ओरिजल साईट. 2952/2018
महाराष्ट्र शासन चे पदाधिकारी उमेश चांदीवडे आणि 28 पीटिशन ह्यांनी केलेली आहे. 8 gavrment प्रतिवादी आहे
श्री निरंजन हिरानंदानी विकासक जमीन धारक ह्यांना गृहनिर्माण विभगाचे मंत्रलाय कडून आदेश पत्र देण्यात आले होते.7 मार्च 1990 रोजीचे तुमचे पत्र पहा,जे उपसचिव गृहनिर्माण आणी विशेष सहाय्य विभाग यांना उद्धेशून , पोवळ येथील पोवल एरिया डे्हलपमेंट स्कीम मध्ये सरकारी नामांकित व्यक्तींना वाटप करण्यासाठी राखीव असलेल्या 15% प्लाटस वेगवेगळे इमारतींमध्ये समर्पण करण्याची परवानगी मागितली आहे. मला तुम्हाला सुचित करण्याचे निर्देश दिले जात आहे, तुम्हाला स्वतंत्र स्वयमनिहित इमारतींमध्ये पूर्व निर्धारेदराने सरकारी नॉमिनीना फ्लॅट वाटप करण्यासाठी तु्हाला परवानगी देताना सरकारला आनंद होत आहे.या प्रकल्पातील 15% सदनिका सरकारी नामांकित विक्रीसाठी समर्पण करण्याचे तुमचे दावित्व 22,470 चौ.मी. 1इ.2,41, 777चौ. फू.असे आढळून आले आहे, तुम्ही एका इमारतीला 60,460 चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या 96 सदनिका यापूर्वी समर्पण केल्या आहेत एफ एस आय (FSI) च्या त्यापैकी 24 सदनिका शासकीय नामनिर्देशित ना वाटप करण्यात आल्या आहेत,आणि 72 सदनिका महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खरेदी केल्या आहेत, तुमचे उर्वरित दायित्व 1.81.317चौ.फूट इतके आहे, जे तुम्हाला एक किंवा अधिक स्वयंपूर्ण इमारतीच्या स्वरूपात सरकारला समर्पण करण्याचा अधिकार असेल, कृपया लक्षात घ्या 1,81,317 चौरस फूट क्षेत्रफळ एक किंवा स्वयंपूर्ण इमारतीच्या रूपात समर्पण करणे शक्य नसल्यास इमारती मधून या खात्यावर कोणतीही कमतरता घेण्याचा अधिकार सरकार राखून ठेवते, सार्वजनिक सदस्यांना विक्रीसाठी तुमच्या द्वारे तयार केलेले, याउलट, अशा स्वयंपूर्ण इमारतींमध्ये वापरण्यात येणारा एफ एस आय (FSI) 1,81,317 चौ. फूट पेक्षा किंचीत जास्त असल्यास जास्त क्षेटफळाचे प्रतिनिधित्व करणारे फ्लॅट तुम्हीं जनतेला विकले असल्यास सरकारला हरकत नाहीं. तथापि देखभाल इ. चा दृष्टीकोन सरकार तुम्हाला उरलेल्या इमारतीची रचना एका नेर मध्ये करण्यास सांगेल, ज्याद्वारे 1,81,317 चौ. फू. स्वयंपूर्ण इमारतीच्या स्वरूपात सरकार कडे उपलब्ध होईल आणि पूर्ण झालेल्या इमारतीचा ताबा डिसेंबर,1992 मध्ये सुपूर्द केला जाईल.
गृहनिर्माण विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक
HWS -10%/1083/167/D.XIV दिनांक 22.11.1983(प्रतिलिपीत संलग्न) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या मूलभूत सुविधा आणि वैशिष्ट्य पेक्षा वरच्या आणि वरच्या कोणत्याही अतिरिक्त सुविधा किंवा उच्च वैशिष्ट प्रदान करणे सरकारला आवडणार नाही कारण सरकार अतिरिक्त सुविधांसाठी किंवा उत्कृष्ट वैशिष्ट्या साठी पेमेंट ची कोणतीही जवाबदारी स्वीकारू इच्छित नाही.
असे प्रत दिले असताना महाराष्ट्र शासन चे पदाधिकारी असताना 15% मंजूर आहे.फ्लोअर स्पेस इंडेक्सच्या 15% समतुल्य दावा करण्याचा हक्क नाही, अपार्टमेंट, सदनिका, युनिट्स, परिसर किंवा घरे. मालकीच्या आधारावर- जमीनधारकांनी फ्लॅट, सदनिका, सदनिका, युनिट्स, परिसर किंवा घरे रुपये 135/- (रुपये एकशे तीस) या दराने विकली पाहिजेत. -फक्त पाच) प्रति चौ.फूट. “एफएसआय’ या अभिव्यक्तीचा अर्थ वरील परिच्छेद 7 वर दिलेला असेल.” सरकारने भरलेल्या 16 सप्टेंबर 2019 च्या प्रतिज्ञापत्रात हे मान्य केले आहे की, 22.2.2012 (पीआयएल (एएस) क्रमांक 131/2008 मध्ये) आदेश पारित करण्यापूर्वी संबंधित विकासकाने 400 सदनिका राज्य सरकारला सुपूर्द केल्या आहेत, ज्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- सदनिका इमारतीचे नाव माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून सदनिका वाटप विवेकाधीन योजना 24 56 166 82 328 72 PWD ने खरेदी केले 72 82 56 166 400 96 समर्पण सदनिका ब्लू बेल प्रिस्टन जिप्सी किंग्स्टन एकूण 1 2 4 3 श्री. विहीर. साठी कोणतेही परिणाम आढळले नाहीत.
याचिकाकर्ते दावा करू शकत नाहीत की याचिकाकर्त्यांनी त्यांना नैसर्गिक न्याय मिळावा म्हणून सध्याची याचिका दाखल केली आहे.माननीयांचा न्यायालयाचा आदेश 22.02.2012 त्यांच्यासाठीफ्लॅट ब्लु बेल इमारतीला फ्लॅट वाटप करण्यात आले आहेत 30 वर्षे जुनी. पवई एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम (PADS) याचिकाकर्त्यांबद्दलचा वाद पूर्णपणे 2008 मध्ये झाला होता. 2008 मध्ये PADS बद्दल 3 वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल करण्यात आले. माननीय न्यायालयाने 22.02.2012 रोजी दिलेल्या निकालात सर्व्हिस क्वार्टर दिले. PADS मधील अनियमिततेबद्दल 2008 पर्यंत कोणालाही माहिती नव्हती. वाटप आदेश सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या 30 वर्षांपासून “सर्व्हिस क्वार्टर” म्हणून सदनिका देत आहे. सर्व्हिस क्वार्टर म्हणून फ्लॅट ऑफर करताना, प्रत्येक आस्थापनाने क्वार्टर कोणाला वाटप केले आहे हे समजून घेण्यासाठी काही ऑर्डर जारी करणे आवश्यक आहे. आदेश जारी केल्यानंतर, घराचे भाडे ते घेतल्याच्या तारखेपासून संबंधित कर्मचाऱ्याने ताब्यात घेतल्यापर्यंत सुरू होते. सध्याचे याचिकाकर्ते विविध वर्षांपासून ‘ब्लू बेल’ येथे राहत आहेत. त्यापैकी काही गेल्या 20 वर्षांपासून राहत आहेत. ‘अ’ दर्जाच्या शहरासाठी, सध्याची मासिक HRA कटिंग मूळ वेतनाच्या 30% आहे. एवढ्या वर्षांचा हिशोब केला तर आजपर्यंत 40 ते 50 लाखांच्या आसपास येतो.
तरी अन्यायासाठी न्यायाचा दरवाजा ठोठावा लागतो, न्याय देवता म्हणजे तराजुचे दोन पतक, जेवढे जास्त पुरावे तेवढे हे सिद्ध करणे म्हणजे प्रतिवादी चे उत्तर, बॉम्बे हाय कोर्ट चे न्याधिश गौतम पटेल व न्याधीश नीला गोखले ह्यांचा खंडपीठा चे आदेश व शेवटची सुनावणी 26/6/2023 आहे. बघूया न्याय सर्व सामान्य बाजु कोण सिद्ध करेल?
0
0
Average Rating