नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना १५०० कोटींची तातडीची मदत…,!

Read Time:8 Minute, 2 Second

राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

मुंबई,_राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १ हजार ५०० कोटी रुपयांची तातडीची मदत देण्याचा निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.सुमारे १५.९६ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील २७ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने सततचा पाऊस ही नवीन आपत्ती घोषित करुन मदत देण्याचा निर्णय ५ एप्रिलच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. त्याप्रमाणे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने आणि निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर ८ हजार ५०० रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी १७ हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी २२ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टर अशी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत मिळेल.

शिर्डीत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय

अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यासही आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या दोन्ही कार्यालयांसाठी प्रत्येकी सहा पदे निर्माण करण्यात येतील. अहमदनगर जिल्हा हा क्षेत्रफळाने सगळ्यात मोठा जिल्हा असून नागरिकांना महसूलशी संबंधित सर्व कामांकरिता जिल्हा मुख्यालयी जावे लागते.त्यामुळे शिर्डी येथे देखील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निर्णय घेण्यात आला.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर, सिंदेवाही, नागभिड, ब्रम्हपुरी हे तालुके चंद्रपूर पासून दूर अंतरावर आहेत. त्याचप्रमाणे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा हरितपट्टा देखील असल्यामुळे चंद्रपूर जिल्हा दोन भागात विभागला गेला आहे.यामुळे जनतेची शासकीय कामासाठी पायपीट होते. तसेच विकास कामांनाही विलंब होतो. त्यामुळे चिमूर येथे हे कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ…….

कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात १० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.सध्या कंत्राटी ग्रामसेवकाला ६ हजार रुपये दरमहिना मानधन मिळते. आता या निर्णयानंतर ग्रामसेवकाला १६ हजार रुपये इतके मानधन मिळेल.

राज्यात सध्या २७ हजार ९२१ ग्रामपंचायती असून १८ हजार ६७५ नियमित ग्रामसेवकांची पदे आहेत. त्यापैकी १७ हजार १०० पदे भरली असून १ हजार ५७५ पदे रिक्त आहेत. सन २००० पासून ग्रामसेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतात. कृषी सेवक, ग्राम सेवक, शिक्षण सेवक यांच्या मानधनात वाढ झाल्यामुळे कंत्राटी ग्राम सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. यापूर्वी वर्ष २०१२ मध्ये वाढ करण्यात आली होती.या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १ कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपये इतका आर्थिक भार पडणार आहे.

पाचवी, आठवीच्या शिष्यवृत्तीत वाढ

पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उच्च प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रति वर्ष आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील.ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील.
संच एच आणि संच आयसाठी २० हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.

पाचवी नंतर ३ वर्षांसाठी आणि आठवी नंतर दोन वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, गेल्या १३ वर्षात यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहिन्याला ७५० अशी शिष्यवृत्ती मिळेल.सध्या उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्तीसाठी किमान २५० रुपये ते कमाल एक हजार रुपये प्रति वर्ष तर माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी किमान ३०० ते कमाल १ हजार ५०० प्रति वर्ष एवढी संचनिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ

स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी म्हणून जमीन देण्याकरिता एकत्रित मासिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये इतकी वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील किमान मासिक वेतनामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कौटूंबिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करणे आवश्यक होते.

ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांकडे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडे निवासी जागा नाही त्यांना २ हजार ५०० चौ. फू. मर्यादेत जमीन देण्यात येईल. त्यासाठी त्यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्वातंत्र्य सैनिक कक्षाची सहमती घेऊन महसूल विभागाकडे तसा प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल.

…………………………………………(समाप्त)………………………

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *