काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा गंभीर आरोप…!
मुंबई आणि परिसरातल्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. धारावीचा पुर्नविकास करणा-या अदानी आणि बिल्डर मंत्री लोढा यांच्या सारख्या मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच ही योजना आणली आहे. समूह विकासाला सवलत ही सामूहिक कमिशनखोरी आहे, असा गंभीर आरोप करतानाच, याविरोधात काँग्रेस पक्ष न्यायालयात दाद मागणार असा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शनिवारी येथे केला.
टिळक भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पटोले यांनी शिंदे फडणवीस सरकारच्या योजनांचा खरपूर समाचार घेतला.ते पुढे म्हणाले की, क्लस्टर डेव्हलपमेंट ही योजना फक्त सामूहिक विकासासाठीच का? एक-दोन इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी ही सवलत का नाही? तसेच आयटी पार्कच्या जमीन वापराबाबत शिंदे फडणवीस सरकारने एक निर्णय घेतला असून आता आयटी SEZ मधील ६० टक्के क्षेत्राचा आयटीसाठी व ४० टक्के जागेचा गैर आयटी क्षेत्रासाठी (पूरक सेवांसाठी) वापर करण्यात येणार आहे. अगोदर फक्त २० टक्के जागेचा वापर गैर आयटी (पूरक) सेवांसाठी करण्याला परवानगी होती. ती वाढवून आता ४० टक्के केली आहे.याचा फायदा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर व अंबरनाथ या परिसरातील मोजक्या ४ ते ५ बिल्डरांना आणि उद्योगपतींना होणार आहे. या निर्णयाविरोधातही काँग्रेस पक्ष कोर्टात जाणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी निक्षून सांगितले.
शिंदे फडणवीस सरकार म्हणजे घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ अशी परिस्थिती आहे. घोषणा, इव्हेंट, जाहिरातबाजी यापलीकडे या सरकारचे दुसरे कोणतेही काम नाही. राजकीय सभा असो किंवा मंत्रीमंडळाची बैठक सगळीकडे फक्त घोषणाबाजी सुरु आहे. मंगळवारी ३० मे ला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सरकारची हीच कार्यपद्धती दिसून आली. अनेक लोकोपयोगी घोषणा केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. ‘नमो’ शेतकरी महासन्मान योजना ही त्यापैकी एक आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकरी सन्मान योजनेच्या अनुदानात थोडी भर घालून आम्हीच शेतक-यांना दरवर्षी १२ हजार रूपये देत आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकार करत आहे. ही नवी योजना म्हणजे नमो फसवणूक योजना आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले? अशी विचारणाही त्यांनी सरकारला केली.
आज राज्यातला शेतकरी अवकाळी पाऊस व गारपिटीने उद्ध्वस्त झाला आहे. कांदा, कापूस, सोयाबीन सह कोणत्याही शेतीमालाला भाव नाही. सरकारने वारंवार घोषणा केल्या पण अद्याप शेतक-यांना मदत मिळालेली नाही. या सरकारच्या घोषणा फक्त प्रसिद्धीसाठी असतात त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र होत नाही याकडेही पटोले यांनी लक्ष वेधले.
या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, माजी मंत्री व प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे व प्रदेश प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
………………………………(समाप्त)…………….
क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना अदानी, लोढा सारख्यांच्या फायद्यासाठी………?
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा गंभीर आरोप…!
मुंबई, दि.३(अनंत नलावडे)_मुंबई आणि परिसरातल्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. धारावीचा पुर्नविकास करणा-या अदानी आणि बिल्डर मंत्री लोढा यांच्या सारख्या मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच ही योजना आणली आहे. समूह विकासाला सवलत ही सामूहिक कमिशनखोरी आहे, असा गंभीर आरोप करतानाच, याविरोधात काँग्रेस पक्ष न्यायालयात दाद मागणार असा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शनिवारी येथे केला.
टिळक भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पटोले यांनी शिंदे फडणवीस सरकारच्या योजनांचा खरपूर समाचार घेतला.ते पुढे म्हणाले की, क्लस्टर डेव्हलपमेंट ही योजना फक्त सामूहिक विकासासाठीच का? एक-दोन इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी ही सवलत का नाही? तसेच आयटी पार्कच्या जमीन वापराबाबत शिंदे फडणवीस सरकारने एक निर्णय घेतला असून आता आयटी SEZ मधील ६० टक्के क्षेत्राचा आयटीसाठी व ४० टक्के जागेचा गैर आयटी क्षेत्रासाठी (पूरक सेवांसाठी) वापर करण्यात येणार आहे. अगोदर फक्त २० टक्के जागेचा वापर गैर आयटी (पूरक) सेवांसाठी करण्याला परवानगी होती. ती वाढवून आता ४० टक्के केली आहे.याचा फायदा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर व अंबरनाथ या परिसरातील मोजक्या ४ ते ५ बिल्डरांना आणि उद्योगपतींना होणार आहे. या निर्णयाविरोधातही काँग्रेस पक्ष कोर्टात जाणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी निक्षून सांगितले.
शिंदे फडणवीस सरकार म्हणजे घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ अशी परिस्थिती आहे. घोषणा, इव्हेंट, जाहिरातबाजी यापलीकडे या सरकारचे दुसरे कोणतेही काम नाही. राजकीय सभा असो किंवा मंत्रीमंडळाची बैठक सगळीकडे फक्त घोषणाबाजी सुरु आहे. मंगळवारी ३० मे ला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सरकारची हीच कार्यपद्धती दिसून आली. अनेक लोकोपयोगी घोषणा केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. ‘नमो’ शेतकरी महासन्मान योजना ही त्यापैकी एक आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकरी सन्मान योजनेच्या अनुदानात थोडी भर घालून आम्हीच शेतक-यांना दरवर्षी १२ हजार रूपये देत आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकार करत आहे. ही नवी योजना म्हणजे नमो फसवणूक योजना आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले? अशी विचारणाही त्यांनी सरकारला केली.
आज राज्यातला शेतकरी अवकाळी पाऊस व गारपिटीने उद्ध्वस्त झाला आहे. कांदा, कापूस, सोयाबीन सह कोणत्याही शेतीमालाला भाव नाही. सरकारने वारंवार घोषणा केल्या पण अद्याप शेतक-यांना मदत मिळालेली नाही. या सरकारच्या घोषणा फक्त प्रसिद्धीसाठी असतात त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र होत नाही याकडेही पटोले यांनी लक्ष वेधले.
या पत्रकार परिषदेला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, माजी मंत्री व प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान, प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे व प्रदेश प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
………………………………(समाप्त)…………….
0
0
Average Rating